देशातील १७८ प्रमुख जलाशयांमध्ये केवळ ७० टक्के पाणीसाठा; दक्षिण आणि उत्तर भारतातील परिस्थिती चिंताजनक.
महाराष्ट्रासह पश्चिम विभागाची स्थिती तुलनेने चांगली
गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ५८ जलाशयांमध्ये एकत्रितपणे ३२.६६४ अब्ज घनमीटर, म्हणजेच सुमारे ८४.६१ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात पश्चिम विभागातील साठा ९५.७९ टक्के होता. त्यामुळे पश्चिम भारतातील स्थिती दक्षिण आणि उत्तर विभागाच्या तुलनेत चांगली असली, तरी साठा गेल्या वर्षापेक्षा कमी आहे.छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील २८ जलाशयांमध्ये ४१.५६८ अब्ज घनमीटर, म्हणजेच सुमारे ८५.५५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी याच काळात मध्य विभागातील साठा ९१.८९ टक्के होता.
नवी दिल्ली, २९ सप्टेंबर, Nvnews: नैऋत्य मोसमी पावसाचा अधिकृत कालावधी संपण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच देशातील प्रमुख जलाशयांच्या पाणीसाठ्याबाबत चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या २४ सप्टेंबरच्या अहवालानुसार, देशातील १७८ प्रमुख जलाशयांमध्ये त्यांच्या एकत्रित वापरण्यायोग्य क्षमतेच्या सुमारे ७० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या काळातील गेल्या दहा वर्षांची सरासरी ७६.६२ टक्के आहे.गेल्या वर्षी याच कालावधीत या जलाशयांमध्ये सुमारे ७९ टक्के पाणीसाठा होता. त्यामुळे यंदाचा साठा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत नऊ टक्के-बिंदूंनी, तर दशकाच्या सरासरीपेक्षा ६.६२ टक्के-बिंदूंनी कमी आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार या कालावधीतील पाणीसाठ्याची ही दशकातील सर्वांत कमी पातळी आहे
दक्षिण भारतात केवळ ५० टक्के साठा
दक्षिण भारतातील परिस्थिती सर्वाधिक गंभीर आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूमधील जलाशयांमध्ये एकत्रितपणे २७.९२६ अब्ज घनमीटर, म्हणजेच त्यांच्या क्षमतेच्या सुमारे ५० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच काळात दक्षिण विभागातील जलाशयांमध्ये ८७.२५ टक्के साठा होता.२८ सप्टेंबरपर्यंत दक्षिण भारतात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे २३ टक्के कमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. पावसातील असमानता आणि दीर्घकाळ राहिलेला खंड यामुळे जलाशयांची अपेक्षित भरपाई होऊ शकलेली नाही. याचा परिणाम रब्बी हंगामातील सिंचन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि जलविद्युत निर्मितीवर होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर भारतातील साठा ९२ टक्क्यांवरून ६२ टक्क्यांवर
हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानमधील ११ प्रमुख जलाशयांमध्ये सध्या १२.४३१ अब्ज घनमीटर पाणी, म्हणजेच त्यांच्या एकत्रित क्षमतेच्या सुमारे ६२ टक्के साठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात या विभागातील जलाशयांमध्ये ९२.३ टक्के पाणीसाठा होता. वर्षभरात झालेली ही मोठी घट उत्तर भारतातील सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते.पूर्व भारतातील आसाम, बिहार, झारखंड, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमधील ३१ जलाशयांमध्ये १६.१५७ अब्ज घनमीटर, म्हणजेच सुमारे ७३ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. ओडिशा आणि पश्चिम बंगालचा काही भाग वगळता पूर्व आणि ईशान्य भारतात हंगामी पावसाची तूट सुमारे २५ टक्के असल्याची नोंद आहे.
महाराष्ट्रासह पश्चिम विभागाची स्थिती तुलनेने चांगली
गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ५८ जलाशयांमध्ये एकत्रितपणे ३२.६६४ अब्ज घनमीटर, म्हणजेच सुमारे ८४.६१ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात पश्चिम विभागातील साठा ९५.७९ टक्के होता. त्यामुळे पश्चिम भारतातील स्थिती दक्षिण आणि उत्तर विभागाच्या तुलनेत चांगली असली, तरी साठा गेल्या वर्षापेक्षा कमी आहे.छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील २८ जलाशयांमध्ये ४१.५६८ अब्ज घनमीटर, म्हणजेच सुमारे ८५.५५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी याच काळात मध्य विभागातील साठा ९१.८९ टक्के होता.
देशात पावसाची १२ टक्के तूट
२८ सप्टेंबरपर्यंत देशभरात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे १२ टक्के कमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. जूनमध्ये पावसाची तूट ३५.४ टक्के होती, तर ऑगस्टमध्ये १६.३ टक्के कमी पाऊस झाला. जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा सुमारे एक टक्का अधिक पाऊस झाला; मात्र १ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा पाच टक्के तूट नोंदवण्यात आली.नैऋत्य मोसमी पाऊस भारताच्या वार्षिक पर्जन्यमानातील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा पुरवतो. धरणे आणि जलाशयांमधील हा साठा पिण्याचे पाणी, शेतीचे सिंचन, उद्योग आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे मोसमी पावसाच्या अखेरीस साठा दशकाच्या सरासरीपेक्षा कमी राहणे आगामी रब्बी हंगामासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘७० टक्के’ या आकड्याचा अर्थ काय?
या आकडेवारीचा अर्थ देशातील सर्व पाणीस्रोतांमध्ये केवळ ७० टक्के पाणी शिल्लक आहे, असा होत नाही. केंद्रीय जल आयोगाच्या निरीक्षणाखालील १७८ प्रमुख जलाशयांच्या एकत्रित वापरण्यायोग्य साठवण क्षमतेच्या तुलनेत हा आकडा मोजण्यात आला आहे. लहान धरणे, तलाव, नद्या, भूजल आणि स्थानिक पाणीसाठे या आकडेवारीत समाविष्ट नसू शकतात.
तरीही प्रमुख जलाशयांमधील कमी साठ्यामुळे राज्य सरकारांना रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे नियोजन, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, सिंचनाचे आवर्तन आणि जलविद्युत निर्मितीचे व्यवस्थापन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागण्याची शक्यता आहे.

